श्री सुनील देशपांडे
विविधा
☆ भ्रष्टाचाराचे भवितव्य… ☆ श्री सुनील देशपांडे ☆
आपल्या देशाने लोकशाही व्यवस्थेचा आदर्श म्हणून स्वीकार केला परंतु प्रशासन ही लोकशाहीची शोषण यंत्रणा ठरली हे सुद्धा नाकबूल करून चालणार नाही. एके काळचे स्वतः पंतप्रधान जेव्हा सांगतात की एक रुपयांपैकी ८५ पैसे यंत्रणेमध्ये गायब होतात आणि प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत १५ पैसे पोहोचतात. याचा अर्थ प्रशासन यंत्रणा ही ८५% भ्रष्टाचारी आहे आणि शोषक आहे. प्रशासन यंत्रणेवर एवढा मोठा आरोप करून सुद्धा इतकी वर्ष होऊनही त्या आरोपाचे खंडन सुद्धा प्रशासन यंत्रणेतील कोणीही अजून पर्यंत केले नाही. भ्रष्टाचाराची सुरुवात ही प्रशासन यंत्रणेपासून झाली. कारण ब्रिटिशांच्या काळात मूठभर ब्रिटिशांना एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवून राज्य करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणेला भ्रष्टाचाराचे स्वातंत्र्य देणे हे गरजेचे होते. प्रशासन यंत्रणा ही राज्यकर्त्यांची बटीक झाली ही फक्त पगारामुळे नव्हे, तर त्यांना मिळालेल्या भ्रष्टाचाराच्या स्वातंत्र्यामुळे झाली. राज्यकर्त्यांपुढे लाचार होण्याचे भ्रष्टाचार हे सर्वात प्रमुख कारण होते. या प्रशासन यंत्रणेच्या भ्रष्टाचार स्वातंत्र्यामुळेच ब्रिटिशांना एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येवर एकतंत्री राज्य करणे शक्य झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही प्रशासन यंत्रणा ब्रिटिश कालीन प्रशासन यंत्रणेप्रमाणे जशीच्या तशी चालू राहिली. त्यावर अंकुश ठेवणे राजकीय सत्ताधाऱ्यांना संपूर्णपणे कधी जमलेच नाही. उलट पक्षी त्या प्रशासन यंत्रणेनेच स्वतःच्या सोयीसाठी हळूहळू राजकीय सत्ताधाऱ्यांनाच भ्रष्टाचारी जगामध्ये ओढून घेतले.
आता जर राज्यकर्त्यांना खरोखरच काही करायचं असेल तर त्यांना दुसऱ्या एखाद्या अभिनव पद्धतीने प्रयत्न करून बघावे लागतील. त्याचेही भले बुरे परिणाम कालांतराने दिसतीलच. त्यानंतर नवीन काही प्रयोग होतीलच.
नव्हे त्यांना ते तसे करावेच लागतील.
मला अजून आठवते ज्यावेळी मा. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले होते त्यावेळी एक व्यंगचित्र आले होते. एक व्यक्ती त्यांना म्हणते आता तुम्ही पंतप्रधान झाले आहात तर सर्व भ्रष्टाचा-यांना दूर करा.
त्यावर ते असे उत्तर देतात ‘ If I have to remove all corrupt persons, then, one man cannot run the government’
व्यंगचित्रकाराने अगदी वर्मावरच बोट ठेवले होते.
मी जर भ्रष्टाचारा विरोधात कारवाई करायची असेल तर काही दिवस माझ्या कार्यालयात सुद्धा भ्रष्टाचारी असतील तरी त्यांचे बद्दल लगेच कारवाई करता येणार नाही. तशी केली तर माझ्या कार्यालयामध्ये स्टाफच राहणार नाही. जर मी माझ्या पक्षातल्या लोकांवर प्रथम कारवाई करायची ठरवली तर माझे पद व अधिकार सुद्धा राहणार नाही.
शुद्धीकरणाची सुरुवात आता दूर वरून बाहेरून आत मध्ये करण्याची गरज आहे. आपल्याशी संबंध नसलेल्या दूरच्या लोकांच्यावर आणि विरोधी पक्षांवर कारवाई प्रथम सुरू करणे हाच पर्याय शिल्लक उरतो. फक्त एवढेच व्हावे की विनाकारण चांगल्या व्यक्तींना त्रास होऊ नये. जे खरोखर भ्रष्टाचारी आहेत त्यांचे वरच कार्यवाही व्हावी. भ्रष्टाचार विरोधात कार्यवाही धडाक्याने चालू आहे हे पाहिल्यानंतर एखाद्या वेळेस स्व पक्षातले किंवा जवळचे लोक सुद्धा त्या भीतीने भ्रष्टाचारामधून मुक्त झाल्यास उत्तमच. बाहेरची कार्यवाही हळूहळू पूर्ण झाल्यास, सगळ्यात शेवटी स्वतःच्या जवळच्या लोकांच्यावर कार्यवाही सुरू करता येईल.
अशा तऱ्हेचा एक नवीन पॅटर्न जर राबवता आला तर तो यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त आहे. स्वतःच्या पक्षात सामावून घेतलेले भ्रष्टाचारी लोक सुद्धा आत्ताच्या वॉशिंग मशीन मुळे नाही पण नंतरच्या ब्रेन वॉशिंगमुळे भ्रष्टाचारापासून दूर राहतील असा एक प्रयोग जर करत असतील तर काही हरकत नाही.
आत्तापर्यंतच्या परंपरेने जे काही चालले आहे त्याच्या पेक्षा वेगळ्या पद्धतीने पण सकारात्मक परिणाम घडण्याची शक्यता असेल तर एक नवा प्रयोगही करून पाहायला हरकत नाही. फक्त अशा कारवाया करताना विरोधी पक्षाचे असले तरीसुद्धा त्यापैकी खरोखरच भ्रष्ट असतील त्यांच्यावरच कार्यवाही व्हावी. विनाकारण विरोधातले म्हणून बदनामीसाठी त्यांच्यावर कार्यवाही होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास उत्तमच. परंतु ती कार्यवाही न्याय यंत्रणे मार्फत व कायदेशीर मार्गानेच होणे आवश्यक असल्याने त्याला कालावधी प्रचंड मोठा लागणार आहे. ही त्यातली अडचणीची बाब ठरू शकेल. पण ठीक आहे देर आये दुरुस्त आये. सध्या बहुता तसेच घडते आहे. कारवाईची सुरुवात जोर जोरात गाजावाजा करून होते आहे. एकदा ती न्याय यंत्रणेच्या चक्रामध्ये अडकवून टाकली की मग शांतता कोर्ट चालू आहे! ती केस केव्हा निकाली निघू शकेल हे कोणी सांगू शकेल काय?
सध्या तरी अनेक प्रकाराने यंत्रणेमध्ये बदल करून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याचे छोटेखानी प्रयत्न चालू आहेत. लोकांच्या खात्यात डायरेक्ट पैसे जमा करणे. ऑनलाइन पद्धतीने काही गोष्टी केल्याने सरकारी कार्यालयात हेलपाटे घालण्याची गरज भासू नये. जास्तीत जास्त व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने होतील असे पाहणे. यातूनही खूप फरक पडतो आहे, पडला आहे.
काही बाबतीत सरकारी यंत्रणांची काही कामे खाजगी यंत्रणांकडे दिल्यास जो पैसा भ्रष्टाचारामधून काळ्याधना मध्ये जात होता, तो अधिकृतपणे खाजगी यंत्रणांना मिळाल्यास काय हरकत? लोकांचीही सोय आणि ती सोय झाल्यामुळे त्यांची चार पैसे खर्च करण्याची तयारी याचा सुवर्णमध्य निघेल. सध्या अशी यंत्रणा पासपोर्टच्या संबंधात वापरली जात आहे ती यशस्वीही होत आहे असे दिसते.
अशा वेगवेगळ्या मध्यस्थ सेवा निर्माण केल्यास लोकांचीही सोय होईल आणि रोजगाराचीही निर्मिती होईल. अनेक सरकारी यंत्रणांमध्ये आता ऑनलाईन अर्ज विनंती ही पद्धत सुरू झाली आहे. परंतु सर्वसामान्यांच्या अंगवळणी ही ऑनलाईन पद्धती पडत नाही. अशावेळी तरुणांसाठी अशा सेवांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती निर्माण करता येईल. सध्या रेल्वे, विमान इत्यादी आरक्षण सेवा अशा पद्धतीने दिल्या जात आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे आणि जनतेच्या उपयोगाची सुद्धा आहे. जुन्या पद्धतीने सरकारी ऑफिसमध्ये खेटे घालून कंटाळून शेवटी नाईलाजाने खुर्चीवरील बाबूला पन्नास शंभर रुपये देऊन काम करून घेत असत. त्याऐवजी आता झालेले ऑनलाईन कामाचे प्रकार याबाबत सेवा देणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना पन्नास शंभर रुपये सेवा शुल्क त्यांचे कडून ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून घेणे हे जास्त योग्य होईल. अशाप्रकारे
सामान्य जनतेची क्रयशक्ती जेवढी असेल त्यातून विविध सेवा उद्योगांना जास्त कामाची संधी मिळेल. त्यामुळे सामान्यजनांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवणे आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढवणे यावर भर दिला जाणे ही गरजेची गोष्ट झाली आहे. त्या दृष्टीने सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवून सामान्य माणसाच्या हातात पैसा खेळता ठेवण्याची योजना राबवत आहे का ? पण त्याचवेळी ऐतखाऊ लोकांची संख्या वाढली तर ही गोष्ट सुद्धा राष्ट्राच्या दृष्टीने धोकादायक आणि नुकसानीची ठरेल. त्यामुळे अशा योजना या फक्त मर्यादित कालावधीसाठी किंवा वेगळ्या पद्धतीने परंतु त्यामधील धोके टाळून राबवता येणे शक्य आहे काय याचाही विचार करून अत्यंत कौशल्याने योजनांची निश्चिती करणे आवश्यक ठरेल.
उद्योग व्यवसायामध्ये सरकारी यंत्रणांची लुडबुड कमी करणे. कर प्रणालीचे सुलभीकरण. अनावश्यक गोष्टींना फाटा देऊन सरकारी कामकाजाचे सुलभीकरण. अशा विविध गोष्टी करण्याचा हळूहळू प्रयत्न चालू आहे असे दिसते.
या सर्व प्रयत्नांचे योग्य ते परिणाम कालांतराने दिसतीलच कारण हे परिणाम झपाट्याने होत नसतात, परंतु त्यासाठी एका गोष्टीची मात्र आवश्यकता आहे. सरकार जरी बदलले पक्ष जरी बदलले तरी हे बदल पुन्हा उलट्या दिशेने फिरवण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा परिणाम शून्य.
अर्थात भविष्यावर नजर ठेवून वाट पाहणे, याशिवाय आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या नशिबात दुसरे काय आहे?
© श्री सुनील देशपांडे
पुणे, मो – 9657709640 ईमेल : [email protected]
≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
