श्री सुनील देशपांडे
विविधा
☆ “शेतकरी शेतमाल आणि भाव…” ☆ श्री सुनील देशपांडे ☆
खरं म्हणजे याबाबतीत कित्येक वर्षै तेच चर्वित चर्वण ऐकतो आहे. शेतमालाला भाव का मिळत नाहीत ? तसं पाहिलं तर भाज्या महाग झाल्या तर असा किती फरक कोणाचेही बजेटमध्ये पडणार आहे ? नाही म्हणलं तरी कांदे बटाटे हे सुद्धा शंभरीच्या जवळपास अनेक वेळेला जाऊन आलेले आहेत. शेतमालाचे भाव वाढले की सगळ्यांचेच एकदम वाढत नाहीत. कुठल्यातरी दोन तीन गोष्टींचेच भाव वाढतात. बाकीच्यांचे कमीच असतात. त्यामुळे ज्यांना बजेट सांभाळायचे आहे त्यांनी जास्त भाव असलेल्या भाज्या काही दिवस खाऊ नयेत. भाव वाढले तरी किती दिवस वाढलेले राहतात? महिना दोन महिन्यात पुन्हा शेतकऱ्याला भाव मिळत नाहीतच. शेतकऱ्यांच्या हिताची सगळीच सरकारे येऊन गेली. प्रत्येक सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेते असे म्हणतात. तरीही शेतकऱ्यांना शेतमालाला भाव मिळावेत यासाठी आंदोलन करावेच लागते. अगदी शरद जोशींच्या रस्ता रोको पासून आम्ही पाहतो आहोत. कोणतेही सरकार शेतमालाच्या भावाच्या बाबतीत उदासीन का असते ? शेतमालाचे भाव वाढल्यास साधारण मध्यमवर्गीयांमध्येच काहीशी नाराजी पसरते. मला असे वाटते की मध्यमवर्गीयांची मते ही कोणत्याही पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असतात. कारण तेच मोठ्या संख्येने मतदान करणारे मतदार असतात. या मतदारांच्या नाराजीला घाबरून कोणतेही सरकार शेतमालाच्या भावांबद्दल निर्णय घेत नाही असे वाटते.
खरं म्हणजे सगळ्याच शेतमालाचे कमीत कमी भाव म्हणजेच बेसलाईन एकदा ठरवून घ्यावी आणि दरवर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जशी महागाई निर्देशांकाप्रमाणे वाढ मिळते त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या भावालाही महागाई निर्देशांका प्रमाणे वाढ मिळावी असे ठरवून टाकावे. काय हरकत आहे ? सर्व पक्षांनी येत्या निवडणुकीत आम्ही निवडून आल्यावर शेतमालाच्या भावासंबंधी आम्ही काय करणार आहोत आणि शेतमालाला नक्की कमीत कमी किती भाव देणार आहोत हे जाहीर करून मते मागावीत. शेतकऱ्यांकडे पैसा आला तर शेतकरी तो खर्च करतोच. शेतकऱ्याकडून पैसा खर्च झाला की तो मार्केटमध्ये येतो. मार्केटमध्ये आला की मार्केट सुधारेल. मार्केट सुधारल्यावर उत्पादन सुधारेल उद्योग सुधारतील. संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच मजबूत होऊ शकेल असे आपले माझ्या अल्पमतीला वाटते. यात अडचण काय आहे हे सुद्धा सर्व राजकीय लोकांनी एकदा जाहीर करावे. पण आम्ही शेतकरी हिताचे निर्णय घेणार एवढेच म्हणून मते मागून सत्ता मिळाल्यावर, कुठलाही शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला जात नाही. असे मागील पन्नास साठ वर्षे मी पाहतो आहे. तर मला वाटते एकदा असे होऊन जाऊ द्या. सर्व राजकीय पक्षांनी ते निवडून आल्यानंतर शेतमालाला कमीत कमी कसा आणि किती भाव देतील आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करतील हेच त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात जाहीर करून टाकावे. आहे कोणी डेरिंगबाज? अर्थात जो कधीच निवडून येऊ शकणार नाही अशांनी डेरिंग दाखवण्यात अर्थ नाही हेही खरे. परंतु महत्त्वाच्या मोठ्या राजकीय पक्षांनी याबाबत निश्चित योजना आकडेवारी सह जाहीरनाम्यात जाहीर करावी. करा तर खरं एकदा डेअरिंग! माझ्यासारखे मध्यमवर्गीय सुद्धा नक्की मत देतील अशा डेरिंगबाजांना !
© श्री सुनील देशपांडे
मो – 9657709640
Email: [email protected]
≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – श्रीमती उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
